ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ-126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੀਆਰ-126 ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ-126 ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫੌਰੀ ਕਰੇ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ):

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।