ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਈਵੀਐੱਫ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹਵਾ ’ਚ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ “ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, 1992 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਈਵੀਐੱਫ) ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਵੀਐੱਫ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21-50 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।