ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤਿੰਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਤਿੰਨ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟੀਯੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ,ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।