ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

* ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
* ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਸ਼ਾਨਨ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ’ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1925 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਲ ਬੀਸੀ ਬੈੱਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰਦੀ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰੇ।