ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

* ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਨਾਵੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 6 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ