ਖੇਡ ਜਗਤ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਚ ਇਹ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਪਨਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ‘ਰੱਬ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਤਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।