ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

06:28 AM Sep 25, 2024 IST

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮੁਕ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਅਣਭੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮੁਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ: ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇ। ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ’ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।

Advertisement

Advertisement