ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਐੱਸਆਰਬੀ) ਵਿੱਚ 11 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਐੱਸਆਰਬੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2015 ਦੇ 876 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2019 ਵਿਚ 923 ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਅਜੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖੱਪਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।