ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਨਵਜੋਤ ਨਵੀ

ਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿਚ (ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਾਂਗ) ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਸਮੁੱਚੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਿ ਪਏ ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 50% ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ) ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜਵਾ ਸਕਦੀਆਂ?
ਅੰਤ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੁਸਖੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੇ ਹਨ।
ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ?
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਫੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 10% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜੇ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.6% ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014-2018 ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.88% ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ, ਭਾਵ, 2012-2022 ਤੱਕ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 1-1.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਹੀ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਧੀਮੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੀ ਹੋਵੇ) ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਕਹਿਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੰਝ ਇੱਕਮਿਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਉੱਪਲਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਜਾਣੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ, ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਹਰੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ) ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਟਿਕਣ ਸਦਕਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣੀ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੈਂਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਹੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਗੋਂ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 86.2% ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਜ਼ 4% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚ 60% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341