ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ?

ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।