ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਬਰ ਪੱਖੀ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ, ਕੇਵਲ ਕਾਲੀਆ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜਿਆਣੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਮਨਹਰਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਫਟੂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਲਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ):

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹਨ।