ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 18 ਅਗਸਤ                                          

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ-2017 ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮੇਲ) ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।