ਸੇਬੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ

ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੇਬੀ) ਕਰੜੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੇਠ ਹੈ। ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਕੇਐਮਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੇ ‘ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੋਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੋਇਲ, ‘ਜ਼ੀ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ‘ਸੇਬੀ’ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਬੁਚ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਹੈ- ਅਡਾਨੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਬੁਚ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਜਦਕਿ ਬੁਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ (ਆਫਸ਼ੋਰ) ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਚ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ- ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ’ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ (16.80 ਕਰੋੜ) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਐਂਪਲਾਈ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਪਲਾਨ’ (ਈਐੱਸਓਪੀਜ਼) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਬੁਚ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਈਐੱਸਓਪੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ‘ਈਐੱਸਓਪੀ’ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੁਚ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸੇਬੀ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।’ ਸੇਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਇਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ—ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ, ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੁਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ—- ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਫਿਰਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਬਦਲਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਗ਼ਲਾਪਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਹੀ ਗੱਠਜੋੜ’ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਨਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।’
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸੇਬੀ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਲਾਸਿਆਂ, ਕੀਮਤ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਝੱਟ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਿਹਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।