ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਰੁਚਿਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਉੱਚਤਮ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਰੱਖਣ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਬਹਿਸ-ਮੁਬਹਿਸੇ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਤਾ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਂਝ, ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ‘ਜਿੰਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਲਖ ਮਲਣ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਭੱਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁੱਤ-ਤਰਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਦ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 155 ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 157 ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 158 (4) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਾ 156 ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1989 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਹਟਾਏ। 1991 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਚ 14 ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਲਖ ਮਲਣ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 160, 161, 162, 166 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 203 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਗੈਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 213 ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 174 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰੋਰੋਗ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਹਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1965 ਵਿਚ ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਕੋਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 1971 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਜੈ ਸੁੱਖ ਲਾਲ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ: (1) ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ (2) ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ (3) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 201 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਏ।
ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ 1935 ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਂ ਹਉਮੈਵਾਦੀ ‘ਕਲਪਿਤ ਸਰਦਾਰਾਂ’ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਡਰਨ ਜਾਂ ਥਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਝ ਮਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਵਾਇ ‘ਕਲਪਿਤ ਸਰਦਾਰ’ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋੜ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਢ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਥੂ ਥੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ’ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ 12 ਬਿਲ ਅਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਟਹਿਣੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੌਢ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਸੰਪਰਕ: 1-289-829-2929