ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਐੱਚਪੀਐੱਸਈਬੀ) ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਣਾਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।