ਸਕੂਲ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ