ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਨੇਹੇ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਯਕੀਨਨ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਡਰਾਉਣੇ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਖਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਥੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਣਨ, ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 330 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੇੜਕੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਥੇ 2020 ਤੋਂ ਹੀ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਕਰਬ 100 ਟੈਂਕ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਐੱਮਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ 3 ਤੇ ਸੀ-130 ਜੇ ਸੁਪਰ ਹਰਕੁਲੀਸ ਭਾਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਪਰਵਾਣੂ-ਸੋਲਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਲਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਵੇਅ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਗਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਇੰਝ ਹੀ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਧੇਰੇ ਹੈਲੀ-ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲੂ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸੌਲੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨਰ ਪਲਾਨਰ ਸ਼ੈਲ ਬਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਧਰ-ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਸੰਜੋਲੀ-ਢਲੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਸਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਾਅ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰੀ ਸੁਝਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ?
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲੌਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਛੋਹੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।