ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ (8)(1)(ਈ) ਅਤੇ 8(1)(ਜੇ) ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਈ) ਤੇ (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ