ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ‘ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ’ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 23-30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਛੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।