ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 10 ਅਪਰੈਲ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐੱਸ ਸ਼ਿਵਗਿਆਨਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਰਨਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ (ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ) ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਅਪਰਾਧਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਟਬਿਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਹਮਲੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ