ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਭ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਸੂਬੇ ਨੇ) ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘(ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਵੀਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ