ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅ

ਪਰਸਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ

ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀਆਂ/ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਸੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੁਕਾਅ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ/ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂਕਰਨ’ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ (ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ) ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਖ਼ਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ (3 ਦਸੰਬਰ) ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਓਨਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਦਮ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਲੇ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ) ਅਤੇ ਲਾਲ (ਰਬਿਪਲਿਕਨ) ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਭਗਵਾ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ) ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਭਖ਼ੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ/ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ 2018 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਂਝ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਮੁਖੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਾਰ/ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਟ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।