ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ

ਸੰਸਦ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਿਲ, ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿ ਡਰੱਗਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਬਿਲ-2023 (The Drugs, Medical Devices and Cosmetics Bill) ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ-1940 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
2021 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।