ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਕਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਸਕਣ। ਚਿਹਰਾ ਢਕਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸਾਰੂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।