ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਆਦਿ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 1962 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 48.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ 1962 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 12.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 417 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 68 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ; ਭਾਵ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ‘ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਮਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਹਿਜ਼ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸ, ਏਅਰ ਹੋਸਟੈੱਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਰਜੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਔਰਤ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ, ਔਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ/ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੈਂਡਰ ਸੈੱਲ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਸਾਰੀ (capacity building) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857