ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੁੱਟ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?

ਹਰੀਪਾਲ
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਲ਼ਾ ਚੱਕਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦੌੜ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ, ਬੱਸ ਦੌੜ ਹੀ ਦੌੜ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਬਿਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਗਾਹ ਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਨਾਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਬੋਕਾਤਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬੋਕਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਬੋਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਤ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਨਕਲੀ ਨਿੱਕਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲ਼ੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੁਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਰੈਂਟ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲ਼ੀ ਚਾਲ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਲਐਮ ਆਈਓ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਲਐਮਆਈਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਟਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲ਼ੇ ਪਲ਼ਾਏ ਕਾਮੇ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ 102% ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗਰੋਸਰਾਂ (ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਘਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਸਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ਾ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਘਾਟੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਧਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਘਾਲ਼ੇ ਮਾਲ਼ੇ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 5% ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ 7-8% ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੌਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਡੀਲ ਕਰਨ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਹੱਲ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਵਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਕ ਲੇਅਟਨ ਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ਼ ਹੈ; ਹੁਣ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਵਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ) ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੰਪਰਕ: 403-714-4816