ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰੇ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1222 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 107, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 676 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 430 ਨਾਲੇ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 390 ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨਾਲਾ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਡਰੇਨ, ਵੇਰਕਾ ਡਰੇਨ, ਗੁੰਮਟਾਲਾ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 159 ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 82 ਜਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 59 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨੌਲਾ ਡਰੇਨ, ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਗੋਕੇ, ਜੋਧਪੁਰ, ਪੰਧੇਰ, ਬਡਬਰ, ਨੈਣੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 44 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੌਂਸਲ, ਰਾਮਾਂ ਕੌਂਸਲ, ਕੋਟਫੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੰਗੇਆਣਾ ਡਰੇਨ, ਮੁਦਕੀ ਡਰੇਨ, ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਡਰੇਨ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 42 ਕੇਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਨਬੀਪੁਰ ਨਾਲੇ ਵਿਚ 14 ਜਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 46 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 44 ਕੇਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ’ਚ 31, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 46, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 42, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 51, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 66, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 27 ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 14 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।