ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਆਖ਼ਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ-5 ਦੇ ਪਰਵਾਣੂ-ਸੋਲਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 2015 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਮਲਬਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ (landslide-prevention measures) ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਭਾਵ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਜ਼ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹਵੀਂ ਖ਼ੁਦਾਈ 15 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਢਿੱਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜ ਆਧਾਰਤ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ 66.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ), ਰਾਜੌਰੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ (ਕੇਰਲ) ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਸ਼ੂ-ਧਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਈਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈਜ਼ੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ‘ਚ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭੂ-ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।