ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੋਹੈੱਨਸਬਰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ, ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਰਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਮਿਸਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਿਕਸ (BRICS) ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਿਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼-ਸਮੂਹ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਥੋਪੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਵੇਗੀ। 22 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਉ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਰਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 19 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।