ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਜਿ਼ਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਨਪਦੇ ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਜਿ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ/ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਨਜਿ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਪੱਤਰਕਾਰ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਮੇ/ਸਰੋਤ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ/ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਵ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਯੰਤਰਾਂ (ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (guidelines) ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸਭ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਤਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਦਿ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜੋ ਡੇਟਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।