ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ/ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਫੈਸਲੇ/ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਦੇ ਆਰਡਰ XLVII ਰੂਲ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ