ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਕਾਡਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਏ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।