ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 14 ਨਵੰਬਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਗਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੋਨੀ’ਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ (ਨੌ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਹੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਰਆਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਵਾਲ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਭਲਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ 15 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ 17 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਐੱਨਓਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐੱਨਓਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।