‘ਨੋਟਾ’ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ

ਰਤ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਨੋਟਾ’ (ਉਪਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਲਿਆਉਣਾ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮਜ਼) ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਨੋਟਾ’ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ? ਕੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਨੋਟਾ’ ਭਾਵੇਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ- ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਪਨਿਕ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ‘ਨੋਟਾ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਰ ਹਨ।