ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਡ ਫੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਦੀ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਲਗਭਗ 5.2 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਕੋਲ 7,36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ, ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ (infrastructure) ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।