ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਘੱਟ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ (1947-48 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ) ਅਤੇ ਦੋ ਪੂਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ (1965 ਤੇ 1971) ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕਾਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਚੱਕਰਨੁਮਾ ਪੈਟਰਨ ਸੱਪ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਇਕ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਸਨ ’ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ; ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਸਿਆਸੀ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਿਮਨਤਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ’ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮੂਲ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ (ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਆਈਸੀਪੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਕ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ) ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਇਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਇਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰ ਦੇਸੀ ਖੇਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਪੀ-ਅਟਾਰੀ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। 1965-1974 ਤੱਕ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜੋ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈਸੀਪੀ-ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੱਜਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ (15408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (4063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਈਸੀਪੀ-ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ (ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਕੁਲੀਆਂ, ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਟੋ-ਡੀਲਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਆਈਸੀਪੀ-ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ-ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 12000 ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2500 ਕੁਲੀ ਤੇ 1000 ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਲੀਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ; ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਹੱਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਈਐੱਮਈਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਪੀ-ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਾਦ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।
*ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ।