ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ

ਐਨਪੀ ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 20 ਅਪਰੈਲ
ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ 17.44 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਛਾਪ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1925 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 23 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 17.44 ਮਰਲੇ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਪਨ ਭਨੋਟ ਨੇ ਸਬੰਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਗਰੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜਨੀਅਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1973 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ।