ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਲਿਊ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ (ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਲਿਊ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ’ਜ਼ (ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 2018 ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਏਗਾ।’’ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ

* ਵੀਵੀਪੈੱਟ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ’ ਹੈ ਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ’ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ (ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ) ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਈਵੀਐੱਮ’ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਇਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ/ਮਿਲਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ (ਚੋਣਾਂ) ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 98 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉੱਨੀ ਇੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬੂਥ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ