ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਰੱਦ

* ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਦਸੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।