ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ: ਤਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਰਾਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਤਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਰਾਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 184 ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 15 ਵੋਟਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐੱਸਸੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰੁਟੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ: ਬੀਡੀਪੀਓ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਜਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰੁਟੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।