ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਦੇਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ 1935 ਵਿਚ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ-1935’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਅਸਿਹ ਤਸੀਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪਿਛੜੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1950 ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1950ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ, ਆਪਸੀ ਵੰਡਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਘੋਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (26 ਜਨਵਰੀ 1950) ਨੂੰ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡੋਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਕਾਰਨੋ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2014, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੀ; ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡੈਮ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।
1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ 1960ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ (1962 ਤੇ 1965), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1964 ਤੇ 1966), ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਥਾਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। 1977 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਬਲਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਗ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਣਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਪੈਸੇ, ਬਾਹੂਬਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ; ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਖੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹਿਰੂ ਯੁਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੈਅ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

*ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563