ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ

08:24 AM Jun 29, 2024 IST

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਲਾਲੜੂ , 28 ਜੂਨ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਲਾਲੜੂ ਸਰਕਲ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸਦਕਾ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੌਲਾਂ ਕਲਾਂ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜੜੋਤ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੂਰ ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲਾ ਕਲਾ, ਬਸੌਲੀ ਜੜੌਤ, ਮੀਰਪੁਰਾ, ਧੀਰੇ ਮਾਜਰਾ, ਕੌਲੀ ਮਾਜਰਾ, ਸਮਗੋਲੀ, ਸੰਗੋਥਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਕੁੱਲ 2245 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement