ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਾਰਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੋਖਰ, ਜਗਜੀਤ ਭੁਟਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ, ਭਜਨ ਰੰਗੀਆ, ਬਲਬੀਰ ਜਲੂਰ, ਰਘਬੀਰ ਭੁਟਾਲ, ਲਛਮਣ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਕੌਸ਼ਲ, ਬਸ਼ੇਸ਼ਰ ਰਾਮ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੈਲੇਟਗਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।