ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾੲੀਜ਼ਰ ਦੀ ਬਦਲੀ: ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾੲਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 42 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋੋਂ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋਡ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਣੂੰਕੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾਲੳੂ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗਾਡ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋੲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸਪੀ ਸਥਾਨਕ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੂੰਬਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ

ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਠਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਜੇ. ਏਲਚੇਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।