Religious Places: ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਰੋਕ ਲਾਏ:  CPI(M)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (CPM) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਉਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ  ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,  "ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ  ਮੀਟਿੰਗ   7-8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,  "ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ  (ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ  ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪਡ੍ਹੋ:

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ

ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਸਰਵੇਖਣ: ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

Sambhal Violence: ਸੰਭਲ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ
ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ, ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਬਦਾਯੂੰ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CPI (M) ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉਥੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ