ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਮ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 (ਸੀਏਏ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲਤਾੜੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਥੇ ਧਰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਏਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਸੀ। ‘ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।’ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੀਏਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਓਵਾਇਸੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਆਰ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ