ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕੋੲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ੳੁਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਅਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਤ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) (ਆਰਡੀਨੈਂਸ), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਡੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ੳੁਕਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਸਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।