ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ),1 ਸਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਲਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ (ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਧਰ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।