ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

06:52 AM Aug 14, 2024 IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਬਾਰੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ 14 ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ।
ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ “ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਾਦਰ” ਅਤੇ ਮਲਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦਿਸਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement