ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੂ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ
ਨਿਖ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ, ਭਾਵ, 2400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ: ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਦੂਜਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਤੀਜਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁੱਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-1949), ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1952-1953), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1961 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਲਾਈ 1964 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੀਐੱਸ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1964-1966) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1968 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 1986 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਲਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। 2005 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ (ਪੀਓਏ)-1992 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਐੱਨਪੀਈ)-1986 ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ? ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ, ਦਲਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਣਸ; ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੀਜ਼। 2007 ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਕਿੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ। ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਟਾ ਲਾਊ, ਬੋਝਲ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ, ਸੌਖਾ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜਮਹੂਰੀ, ਬਰਾਬਰ, ਇਕਸਾਰ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98555-09018